पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वन्यजीवों की सुरक्षा वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत में प्राकृतिक धरोहर और विलुप्तप्राय प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों की विस्तृत व्यवस्था की गई है।

वन्यजीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्षेत्रों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है:

• राष्ट्रीय उद्यान (National Park): ऐसा क्षेत्र जहाँ मानवीय गतिविधियों, पशुओं की चराई और निजी स्वामित्व पूरी तरह प्रतिबंधित होते हैं।
• वन्यजीव अभ्यारण्य (Wildlife Sanctuary): वह क्षेत्र जहाँ वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ कुछ सीमित मानवीय गतिविधियों और लकड़ी बीनने की अनुमति दी जाती है।
• जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserve): यह बड़े क्षेत्र होते हैं जिनका उद्देश्य पौधों, पशुओं और सूक्ष्मजीवों के साथ-साथ वहाँ की पारंपरिक संस्कृति का संरक्षण करना है।

पर्यावरण संतुलन और विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

• प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger): बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी।
• प्रोजेक्ट एलीफेंट (Project Elephant): हाथियों के संरक्षण और उनके आवास को सुरक्षित रखने के लिए 1992 में शुरू किया गया।
• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act): यह महत्वपूर्ण कानून 1972 में लागू किया गया था।
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environment Protection Act): संपूर्ण देश में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए इसे 1986 में लागू किया गया।